संघीय सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम फेर्ने प्रस्ताव गरेका छन । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव हालेका कतिपय सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्ता प्रस्ताव राख्नेमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सहितका सांसदहरु रहेका छन् । सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावना र नाममा समेत संशेधन हालेका छन् । विधेयकको प्रस्तावनामै ४७ जना सांसदको ३२ वटा संशोधन परेको छ । विधेयकको नाममा १५ जना सांसदले ७ वटा संशोधन हालेका छन् ।
बिज्ञापन
विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।सोही प्रस्तावमध्ये विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तनका लागि संशोधन प्रस्ताव परेको छ । । जसमा सार्वजनिक सेवा ऐन, नागरिक प्रशासन सेवा ऐन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन, देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय नागरिक सेवा ऐन र संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन लगायत रहेका छन् ।
महामन्त्री थापाको समूहले सरकारी सेवालाई निजामती सेवा (पब्लिक सर्भिस), जुडिसियल सर्भिस र कन्सिच्युसनल सर्भिस गरी तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
बिज्ञापन
काँग्रेसको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा ऐन,नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले नागरिक प्रशासन सेवा ऐन,नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन,नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी ऐन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सहितका सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तन गरेर सार्वजनिक सेवा ऐन राख्नुपर्ने प्स्ताव राखेका हुन भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणी चौधरी, अम्मरबहादुर थापा र शेरबहादुर कुँवरले निजामती सेवा ऐनको नाम बदलेर नागरिक प्रशासन सेवा ऐन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै,नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवा ऐनको नाम बदलेर राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यो ऐनको नाम ‘देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी ऐन’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
